मध्‍यप्रदेश

1.08 करोड़ के कथित गबन पर लीपापोती के आरोप

1.08 करोड़ के कथित गबन पर लीपापोती के आरोप

पूर्व CMHO के निलंबन की बात पर संचालनालय में विरोधाभासी बयान, शिकायत शाखा और स्थापना शाखा के अधिकारी आमने-सामने

ग्वालियर
 स्वास्थ्य विभाग में सरकारी धन के कथित गबन के मामलों में कार्रवाई की सुस्ती एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जुड़े 1 करोड़ 8 लाख रुपये से अधिक के कथित गबन के मामले में विभागीय कार्रवाई को लेकर संचालनालय स्तर पर ही विरोधाभासी स्थिति सामने आ रही है।

मामला अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत किए गए ऑपरेशनों के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि जिले की दो संस्थाओं को बड़ी राशि का भुगतान किया गया। शिकायत के बाद हुई जांच में भुगतान और प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। मामले में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है।

विभागीय स्तर पर पत्राचार और जांच के बाद मामला गंभीर पाए जाने के बावजूद कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 1.08 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामले में जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

अधिकारी आमने-सामने

इस मामले में संचालनालय की शिकायत शाखा के प्रभारी डॉ. राजू निदारिया से पूर्व CMHO डॉ. सचिन श्रीवास्तव के निलंबन के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की बात बताते हुए कहा कि इसकी जानकारी स्थापना शाखा प्रभारी संचालक डॉ. सुनील ही दे सकते हैं।

जब स्थापना शाखा से इस संबंध में जानकारी ली गई तो वहां से अलग ही जवाब सामने आया। बताया गया कि इस मामले में शासन से जानकारी ली जाए, क्योंकि उनके पास निलंबन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एक ही मामले में संचालनालय की दो शाखाओं से सामने आए अलग-अलग बयानों ने पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पत्नी और मां के नाम से जुड़ी संस्थाओं को भुगतान?

मामले में जिन दो संस्थाओं को भुगतान किए जाने की बात सामने आ रही है, उनके संबंध में यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनका संबंध पूर्व CMHO डॉ. सचिन श्रीवास्तव के पारिवारिक सदस्यों से है। बताया जा रहा है कि दोनों संस्थाओं के संचालन मंडल में उनकी मां एवं पत्नी की भूमिका रही है।

हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित संस्थाओं का पक्ष इस मामले में सामने आना अभी बाकी है।

संचालनालय में किसका संरक्षण?

एक ओर विभागीय जांच में कथित वित्तीय अनियमितताओं को गंभीर माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निलंबन जैसे महत्वपूर्ण कदम के लिए प्रस्ताव तक नहीं पहुंचने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर एक करोड़ से अधिक की राशि के कथित गबन के मामले में कार्रवाई की फाइल कहां अटकी है?

विभागीय सूत्रों के अनुसार, मामले को लेकर कर्मचारियों के बीच भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ कर्मचारी शिकायत शाखा और स्थापना शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई या मामला ठंडे बस्ते में?

सरकारी धन से जुड़े मामलों में यदि जांच के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस मामले में भी अब निगाहें शासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं कि 1.08 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और जांच की स्थिति सार्वजनिक की जाती है या नहीं।

 

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