रजपुर में पत्नी की हत्या कर पति ने रची साजिश, नाले में गिरने से मौत बताकर पुलिस को किया गुमराह
बिलासपुर
अपनों को खोने के गम से उबर भी नहीं पाए सात परिवार अब सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता के आगे हार चुके हैं। नियम कहता है कि 21 दिन में मृत्यु प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए, लेकिन मस्तूरी के ग्राम पंचायत ऊनी में तीन से छह माह बाद भी परिजन दफ्तरों की चौखट नापने को मजबूर हैं। गुरुवार 12 नवंबर को सब्र टूटने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई।
ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत सचिव और सांख्यिकी विभाग की घोर लापरवाही के कारण पिछले कई माह से आवेदन लंबित पड़े हैं। जब परिजन प्रमाणपत्र के लिए सचिव के पास जाते हैं, तो यह कहकर लौटा दिया जाता है कि सांख्यिकी अधिकारी सुरभि जैन द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है। गुरुवार को ग्रामीण जब सांख्यिकी अधिकारी से मिलने कार्यालय पहुंचे, तो वे सीट पर नहीं मिलीं।
विभाग के कर्मचारी के माध्यम से फोन पर बात कराने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इधर, मीडिया के सवालों पर जिला सांख्यिकी अधिकारी नरेंद्र कुमार नेताम ने शिकायत पत्र देखकर माना कि मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुई मृत्यु के प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी कि पंचायत सचिव ने प्रकरण कब भेजा और विलंब किस स्तर पर हुआ है।
सात लोगों के प्रमाण पत्र लंबित
शिकायतकर्ता स्वजनों ने बताया कि ग्राम पंचायत ऊनी निवासी बुदेश्वर सिंह भौंवार मृत्यु 21 जुलाई, गंगा प्रसाद मृत्यु 8 मई, पवनमति मृत्यु 5 अगस्त, दुलार साय मृत्यु 28 अगस्त, श्याम बाई मृत्यु 3 सितंबर, मनीबाई मृत्यु 18 सितंबर और भगेला पटेल मृत्यु 19 सितंबर के मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं हो सके हैं।
दिल्ली के पोर्टल पर ठीकरा फोड़ रहे अधिकारी
जिम्मेदारों की लापरवाही के सवाल पर जिला सांख्यिकी अधिकारी नरेंद्र कुमार नेताम ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीयन पोर्टल दिल्ली से संचालित होता है। गुरुवार को ही विभाग से संदेश प्राप्त हुआ है कि पोर्टल में मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। हालांकि समस्या कब तक दूर होगी, इसकी कोई समय-सीमा नहीं है।
शिकायत आवेदन मिला है। यह जांच की जाएगी कि पंचायत सचिव ने प्रकरण कब भेजा और विलंब किस स्तर पर हुआ है। पोर्टल में दिल्ली से मेंटेनेंस चल रहा है, व्यवस्था सुचारू होते ही लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
नरेंद्र कुमार नेताम, जिला सांख्यिकी अधिकारी बिलासपुर
